कानपुर- ऑनलाइन बिजनेस करने वाले लोगों को जहाँ घर बैठे उत्पाद मिल रहे है वहां सरकार को हर महीने अरबो का घाटा हो रहा है | जिस पर सरकार को भरपाई करनी पड रही है | सरकार को हो रहे इस नुकसान की भरपाई के लिए अब राजस्व ट्रेड टैक्स विभाग ने अपनी नजरें टेढ़ी कर दी हैं। दरअसल, ऑनलाइन बिजनेस से हर साल सूबे को ८०० करोड़ रुपए की चपत लग रही है। अगर ऑनलाइन बिजनेस से प्रॉपर टैक्स मिले तो 800 करोड़ रुपए सलाना का राजस्व ट्रेड टैक्स विभाग को मिलेगा । राजस्व ट्रेड टैक्स विभाग को एक साल में रिटेल व्यापारियों को तकरीबन २५ प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ता है |
10 हजार करोड़ का बिजनेस
ऑनलाइन बिजनेस करने वाली कंपनियां हर साल करीब १० हजार करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही हैं। ट्रेड टैक्स कमिश्नर यूपी में ई- कॉमर्स कंपनियों की बिक्री की कार्यवाई तो चौकाने वाले नतीजे सामने आए है | ई-कॉमर्स कंपनियां उत्तर-प्रदेश में हर साल दस हजार करोड रुपए का बिजनेस कर रहे | ऑनलाइन बिजनेस करने वाली कंपनियां हर साल करीब १० हजार करोड रुपए , के एवज में एक रुपए का भी टैक्स नहीं दे पा रही हैं। अगर, ऑनलाइन बिजनेस करने वाली कंपनियों से टैक्स लिया जाए तो 800 करोड़ रुपए का सालाना प्राप्त होगा।
गिरा व्यापार १७ प्रतिशत
ऑनलाइन कंपनियों ने फुटकर व्यापारियों के हाल खराब कर रखे है | मोबाइल फोन एस्सेरीज, रेडीमेड, खिलौने, फुटवियर और गिफ्ट आइटम से जुड़े व्यापारी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उनकी खरीददारी में १० से २५ % तक की गिरावट आई है | इसका एक बड़ा कारण है की एक ही उत्पाद की कीमतों में भारी अंतर होता है | ऑनलाइन बिजनेस करने वाली कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के साथ सीधे अनुबंध करती है |जिसकी वजह से सामान की महंगाई काफी कम हो जाती है। जिससे फुटकर व ऑनलाइन मार्केट के सामान के रेट में २० से ५० प्रतिशत तक का अंतर आ जाता है |
सर्विस टैक्स विभाग के दायरे में आना
ऑनलाइन बिजनेस पर सिर्फ ट्रेड टैक्स ही नहीं, बल्कि सर्विस टैक्स की भी नजर रखता है। सर्विस टैक्स विभाग के आंकड़ों के मुताबिक ऑनलाइन बिजनेस का काम ४० प्रतिशत की रफ्तार से हर साल बढ़ रहा है | ऑनलाइन बिजनेस में सामान की सप्लाई थर्ड पार्टी के जरिए होती है, जो कि सर्विस टैक्स के दायरे में आती है।
अब देना होगा प्रवेश कर
ट्रेड टैक्स बिभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर लगाने की तैयारी चल रही है | छह प्रतिशत की दर से इसे लागु किया जाता है | इसके ऑनलाइन बिजनेस पर १२ प्रतिशत तक का असर पड़ेगा। कंपनियों के आम लोगो के ऊपर बोझ डाले जाने के कारण सामान और महंगा हो जाएगा | ऑनलाइन बिजनेस से होने वाली टैक्स चोरी को रोकने के लिए १ अप्रैल से गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्यप्रदेश में प्रवेश कर लगा भी दिया गया है।ऑनलाइन बिजनेस पर सख्ती करते हुए विभाग ने डिलीवरी के समय वैट का फॉर्म रखना अनिवार्य कर दिया है। फार्म-३९ के उत्पाद ले जा रहे खरीददारो की जाँच पर पूरी जानकारी बिभाग को देनी चाहिये | ऐसा न होने पर माल जब्त कर लिया जाएगा | ऑनलाइन बिजनेस से बड़ी संख्या में रिटेल कारोबारियों को नुकसान हुआ है। टैक्स चोरी को रोकने के लिए विभाग सख्त कदम उठा रहा है।
मुकेश मेश्राम, कमिश्नर, ट्रेड टैक्स.
